संसदको हंगामापछि सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक

66

कति सानो विषयले संसद बन्धक बन्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण– सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा देखियो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्ने विवादका कारण बैठक अबरुद्ध हुँदै स्थगित भयो । बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय दिए ।प्रधानमन्त्री रोष्टमतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले टेबुल ठटाएर विरोध गर्दै सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई समय दिन भने । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि समय दिने बताए पनि विरोध जारी रह्यो । विपक्षी दलका सांसद रोष्टम धेर्न गए । र, त्यहीँ सुरु गरे नाराबाजी ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि विपक्षी दललाई समय दिने भन्दै बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन पटक–पटक आग्रह गरे । तरपनि विपक्षीको विरोध रोकिएन । आफ्नो विदेश भ्रमणसहित समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी दिन रोष्टम पुगेका प्रधानमन्त्री करिब आठ मिनेटपछि फर्किए । र, सभामुखले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरे ।कसलाई पहिले बोल्न दिने भन्ने विषयमा सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मुख्य सचेतकसँग सामुहिक तथा छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेका थिए । तर, सहमति नजुटेपछि संसद सचिवालयले पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन राखेर सोमबारको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सानो विषयमा लोक हसाँएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले को पहिला बोल्ने भन्ने विषय संसदीय प्रचलन र अभ्यासले नै स्थापित गरेको भन्दै आफू ठीक रहेको दावी गरेका छन् । सत्तापक्षले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेपछि उपलब्ध हुने र त्यो नै संसदीय अभ्यास र प्रचलन रहेको दावी गरेको छ ।

प्रतिपक्षले भने प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिला समय मागेकाले आफूले बोल्न पाउनु पथ्र्यो भनेको छ । विपक्षी दलको नेताले बोलेपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन नै संसदीय अभ्यास रहेको उसको दावी छ ।

को पहिला बोल्ने भन्ने हानथापले संसद बैठक नै स्थगित भएको र रोष्टम पुगेर प्रधानमन्त्री नबोली फर्किनु परेको संभवत यो पहिलो पटक हो । विनियोजन विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने बैठक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ‘लहड’को बन्धक बन्यो । संसदको गरिमा, मर्यादा र प्राथमिकता कति सजिलै हरण गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो सोमबारको बैठक ।सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री बोल्न भनेर रोष्ट्रममा पुगिसकेका बेला नाराबाजी गर्नु र बोल्न नदिनु संसदीय परम्परा र नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारविरुद्ध रहेको दावी गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन जवाफ दिने हो भन्ने तर्क गरेको छ । दावी र तर्क जे भएपनि प्रधानमन्त्री संसदकै नेता हुन् भन्ने चाहीँ यथार्थ हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको अबरोधका कारण संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तब्य दिन नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपाका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो संसदमा भएको घटना, गुठीसहित विभिन्न विधेयकमाथि भएको टिप्पणीसहित समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन अघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयकलाई लिएर भ्रम सिजर्ना गर्ने र वातावरण विथोल्ने कोसिस भएकाले सम्वन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएकाले विधेयक फिर्ता लिइएको सरकारको भनाइ छ ।

बैशाख १७ गते संसदमा दर्ता गराइएको गुठी विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा पेश गरिएपछि त्यसको विरोध भइरहेको थियो । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले सबै गुठी नियन्त्रणमा लिने, धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने र गुठीको जग्गा भू–माफियालाई हड्प्न दिने नियतका साथ विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।

सरकाले फिर्ता लिएको विधेयकले सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको अधिकार संरक्षण गर्न खोजेको थियो । जसमा गुठीका जग्गा कमाइरहेका मोहीलाई मोहियानी हक दिलाउने र मोहियानी हकबापतको जग्गा उपलब्ध गराइसकेपछि बाँकी जमिन पनि उसैले किन्न चाहे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

गुठी तैनाथी जग्गामा समेत कसैले पहिलेदेखि नै आफ्नै आर्जनले घर बनाइ बसेको भए त्योसमेत तोकिएको शुल्क लिएर उसैका नाममा गरिदिने भनेको छ । यही व्यवस्थालाई जग्गा हडप्ने दाउका रुपमा चित्रित गरिँदै आइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा विधेयकको विरोध भइरहँदा काठमाडौं बाहिर पक्षमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर जारी विवाद र विरोध तत्कालका लागि रोक्ने नीति लिएको छ । योसँगै विधेयकबारे जनस्तरमा छलफलको वातावरण पनि बनेको छ ।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.